मोदी का इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलैंड दौरा, क्या खास?

शुरुआत में यह सिर्फ एक और विदेश दौरा लग सकता है। लेकिन जैसे-जैसे इसकी परतें खुलती हैं, कहानी कहीं ज़्यादा दिलचस्प निकलती है।

यह दौरा अभी क्यों महत्वपूर्ण है

मोदी का इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलैंड दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत अपनी इंडो-पैसिफिक मौजूदगी को सिर्फ चीन के नज़रिए से नहीं, बल्कि व्यापार, तकनीक और सप्लाई चेन के व्यापक फ्रेम में देख रहा है। दिलचस्प यह भी है कि यह यात्रा जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत यात्रा के ठीक बाद हो रही है, यानी दिल्ली एक के बाद एक इंडो-पैसिफिक साझेदारियों को मज़बूत कर रही है।

चार दशक का ऐतिहासिक मोड़

न्यूज़ीलैंड की यात्रा को खासतौर पर ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री 1986 में राजीव गांधी के तौर पर वहां गया था। यानी करीब 40 साल बाद यह पहली स्टेट विजिट है।

तीनों देशों में क्या-क्या होने वाला है

यात्रा तीन अलग-अलग चरणों में बंटी है, और हर चरण का अपना मिज़ाज है। कहीं बात सांस्कृतिक विरासत की होगी, तो कहीं कारोबारी सौदों की, और कहीं दशकों पुरानी दूरी को पाटने की।

पहला पड़ाव: जकार्ता, 6-8 जुलाई

राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो के निमंत्रण पर मोदी का यह इंडोनेशिया का चौथा दौरा है, लेकिन 2018 में द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिलने के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा। यहां वे योग्यकार्ता जाकर 9वीं सदी के प्रांबानन मंदिर परिसर का दौरा भी करेंगे, जो भगवान शिव को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है।

दूसरा पड़ाव: मेलबर्न, 8-10 जुलाई

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के बुलावे पर मोदी मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां द्विपक्षीय बातचीत के अलावा गवर्नर-जनरल सैम मॉस्टिन से भी मुलाकात तय है। इंडिया-ऑस्ट्रेलिया CEOs फोरम में मोदी बड़े कारोबारी समूहों को सीधे संबोधित करेंगे।

तीसरा पड़ाव: ऑकलैंड, 10-11 जुलाई

प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर यह यात्रा का अंतिम और सबसे प्रतीकात्मक चरण है, जिसमें व्यापार और रक्षा सहयोग पर विशेष जोर रहेगा।

भारत को आखिर मिलेगा क्या

• इंडोनेशिया के साथ समुद्री सुरक्षा और ASEAN से जुड़ाव मज़बूत होना
• ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स, तकनीक और रक्षा सहयोग में विस्तार
• न्यूज़ीलैंड के साथ लंबे समय से अटके व्यापार समझौते को गति मिलना
• तीनों देशों में मौजूद बड़े भारतीय समुदाय के साथ जुड़ाव मज़बूत होना

व्यापार और निवेश की तस्वीर

आंकड़े बताते हैं कि भारत के करीब 200 अरब डॉलर सालाना व्यापार का रास्ता मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है, जिसके किनारे इंडोनेशिया बसा है। यही वजह है कि जकार्ता के साथ रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि भारत की सप्लाई-चेन सुरक्षा से सीधे जुड़े माने जा रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले से मौजूद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को इस दौरे में और आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। साथ ही यूरेनियम आयात और खनिज सहयोग जैसे मुद्दे भी बातचीत का हिस्सा रह सकते हैं, क्योंकि भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए यह साझेदारी अहम मानी जाती है।

वहीं न्यूज़ीलैंड में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर स्थानीय स्तर पर कुछ विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री लक्सन ने इसे आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाई है, क्योंकि उनका मानना है कि यह साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी। न्यूज़ीलैंड के लिए भारत एक बड़ा बाज़ार, छात्रों का स्रोत और पर्यटन का संभावित केंद्र माना जा रहा है।

रक्षा सहयोग पर नज़र

ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत में रक्षा और सुरक्षा सहयोग एक अहम स्तंभ रहेगा, जिसमें सप्लाई-चेन को मज़बूत बनाने के पहलू भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को इस यात्रा के ज़रिए और गहरा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है, खासकर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में।

इंडोनेशिया के साथ भी समुद्री क्षेत्र में सहयोग और रक्षा संबंधों की समीक्षा एजेंडे में है। यहां ध्यान इस बात पर रहेगा कि दोनों देश समुद्री डोमेन अवेयरनेस साझा करने और संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों को किस हद तक विस्तार दे पाते हैं, क्योंकि यही इस बात का असली संकेत होगा कि यह यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक रही या इसमें ठोस नतीजे भी निकले।

चीन के संदर्भ में इस दौरे की अहमियत

विश्लेषकों का एक तबका इसे सीधे तौर पर चीन-केंद्रित नहीं मानता, बल्कि इसे भारत की व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति का हिस्सा बताता है। फिर भी यह तथ्य नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी रक्षा विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की नौसेना के पास 370 से ज़्यादा जहाज़ हैं, जो हल की संख्या के लिहाज़ से दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना बनाती है। ऐसे में भारत के लिए दक्षिण चीन सागर से लेकर अंडमान सागर के बीच के इलाके में भरोसेमंद साझेदार खोजना रणनीतिक ज़रूरत बन चुका है।

इंडोनेशिया इसी अंतर को भरने वाला सबसे स्वाभाविक साझेदार माना जा रहा है, क्योंकि ASEAN में वह सबसे बड़ी समुद्री ताकत है। बिना जकार्ता के साथ तालमेल के, अंडमान-निकोबार कमांड जैसी भारत की अग्रिम मोर्चे की व्यवस्था को जलडमरूमध्य के उस पार कोई सीधा साझेदार नहीं मिल पाता। इसी वजह से यह दौरा सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक समुद्री सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

इंडो-पैसिफिक रणनीति की बड़ी तस्वीर

यह दौरा भारत की उस सोच को दर्शाता है जिसमें किसी एक बड़े गठबंधन पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग देशों के साथ मज़बूत द्विपक्षीय रिश्ते बनाए जा रहे हैं। जापान की हालिया यात्रा के ठीक बाद यह तीन-देशीय दौरा इसी कड़ी का विस्तार लगता है, जहां हर साझेदारी अपने आप में स्वतंत्र रूप से मज़बूत हो।

विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं

पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस दौरे को भारत के एक्ट ईस्ट और मासागर नीति की निरंतरता बताते हुए कहा कि यह उन देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को नई ऊंचाई देने का प्रयास है। जकार्ता पोस्ट में छपे एक विश्लेषण में भी कहा गया है कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते फिलहाल किसी विवाद से मुक्त हैं और दोनों नेताओं के बीच अच्छी व्यक्तिगत समझ भी है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

अभी तक उपलब्ध रिपोर्टों में इस विशिष्ट दौरे को लेकर भारत के प्रमुख विपक्षी दलों की ओर से कोई बड़ा या औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। ज़्यादातर सार्वजनिक चर्चा इस बात पर केंद्रित रही है कि समझौते सिर्फ कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि ज़मीन पर नतीजे दिखें।

आम भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा

सरकारी अनुमानों के अनुसार इंडोनेशिया में करीब 1.4 लाख, ऑस्ट्रेलिया में करीब 9.7 लाख और न्यूज़ीलैंड में करीब 3 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इन तीनों देशों में डायस्पोरा से जुड़े कार्यक्रम इस यात्रा का अहम हिस्सा होंगे, जहां प्रधानमंत्री इन समुदायों को भारत और मेज़बान देश के बीच रिश्तों का अहम स्तंभ बताते हुए संबोधित करेंगे।

आम भारतीयों के लिए असल फायदा तब दिखेगा जब व्यापार समझौते छात्रों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिए आसान वीज़ा प्रक्रिया, बेहतर शिक्षा अवसर और व्यापार पहुंच में तब्दील हों। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जाने के इच्छुक छात्रों के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस दौरे से पढ़ाई और नौकरी से जुड़े वीज़ा नियमों में कोई सहूलियत निकलती है। वहीं छोटे और मझोले उद्योगों के लिए ऑस्ट्रेलियाई और इंडोनेशियाई बाज़ार तक आसान पहुंच किसी भी घोषणा से ज़्यादा मायने रखेगी।

भविष्य में भारत की विदेश नीति पर असर

अगर मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड दौरा के नतीजे सिर्फ बयानों तक सीमित न रहकर ज़मीनी स्तर पर लागू हुए, तो यह भारत की इंडो-पैसिफिक नीति के लिए एक टेम्पलेट बन सकता है — जहां बड़े गठबंधनों की जगह मज़बूत द्विपक्षीय संबंधों की एक शृंखला भारत की रणनीतिक गहराई तय करेगी। आने वाले महीनों में असली परीक्षा इसी बात की होगी कि न्यूज़ीलैंड के साथ व्यापार वार्ता, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स सहयोग और इंडोनेशिया के साथ समुद्री साझेदारी किस हद तक ठोस शक्ल लेती है। इस दौरे से जुड़े आधिकारिक बयान विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं।

यात्रा की समयरेखा एक नज़र में

• 6-8 जुलाई: इंडोनेशिया — राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो से मुलाकात, प्रांबानन मंदिर दौरा
• 8-10 जुलाई: ऑस्ट्रेलिया (मेलबर्न) — पीएम अल्बानीज़ से बातचीत, CEOs फोरम
• 10-11 जुलाई: न्यूज़ीलैंड (ऑकलैंड) — पीएम लक्सन से स्टेट विजिट स्तर की बातचीत